राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने घोषणा की है कि फरवरी 2025 से पूरे प्रदेश में फार्मर रजिस्ट्री शुरू की जाएगी। यह घोषणा एग्रीस्टैक योजना की समीक्षा बैठक में की गई, जिसमें किसानों को डिजिटल रूप से जोड़ने और कृषि योजनाओं का लाभ पारदर्शी तरीके से पहुंचाने पर जोर दिया गया।
फार्मर रजिस्ट्री: राजस्थान सरकार की नई पहल
राज्य सरकार ने अपनी पहली वर्षगांठ के अवसर पर सीकर जिले में इस योजना को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया था। अब इसे फरवरी माह से पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। इसके तहत सभी किसानों का डिजिटल डेटाबेस तैयार किया जाएगा और उन्हें विशिष्ट फार्मर आईडी प्रदान की जाएगी।
ग्राम पंचायत स्तर पर लगाए जाएंगे कैंप
सरकार ग्राम पंचायत स्तर पर फार्मर रजिस्ट्री के लिए विशेष कैंप आयोजित करेगी, ताकि किसानों को आसानी से पंजीकरण की सुविधा मिल सके। इस दौरान उपखंड और जिला स्तर पर मॉनिटरिंग की जाएगी ताकि किसानों को किसी प्रकार की परेशानी न हो।
एग्रीस्टैक योजना: डिजिटल क्रांति की ओर कदम
एग्रीस्टैक योजना के माध्यम से राजस्थान सरकार कृषि क्षेत्र को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने की दिशा में काम कर रही है। इस योजना के तहत –
✅ किसानों का डिजिटल डेटाबेस तैयार किया जाएगा।
✅ फार्मर आईडी के माध्यम से किसानों को राज्य और केंद्र सरकार की सभी योजनाओं का लाभ मिलेगा।
✅ क्रॉप सर्वे, भू-संदर्भित नक्शे और भूमि रिकॉर्ड की डिजिटल ट्रैकिंग होगी।
✅ पीएम किसान सम्मान निधि, किसान क्रेडिट कार्ड योजना जैसी सरकारी योजनाओं को ऑटोमेशन से जोड़ा जाएगा।
मिशन मोड में होगा एग्रीस्टैक का कार्यान्वयन
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि एग्रीस्टैक परियोजना को मिशन मोड में लागू किया जाए। इसके लिए किसानों को जागरूक करने के लिए सोशल मीडिया और अन्य प्रचार माध्यमों का उपयोग किया जाएगा।
किसानों के लिए फायदेमंद होगी यह योजना
✅ योजनाओं तक सीधी पहुंच – पारदर्शी प्रक्रिया से किसानों को सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ मिलेगा।
✅ डिजिटल रिकॉर्ड तैयार होगा – किसानों की फसल, जमीन और अनुदान से जुड़ी सभी जानकारियां एक ही डेटाबेस में उपलब्ध रहेंगी।
✅ भ्रष्टाचार में कमी – बिचौलियों की भूमिका खत्म होगी, जिससे किसानों को योजनाओं का पूरा लाभ मिलेगा।
✅ कृषि क्षेत्र में डिजिटल क्रांति – राजस्थान के किसान अब तकनीकी रूप से सशक्त होंगे और योजनाओं से जुड़कर अपनी आय बढ़ा सकेंगे।
निष्कर्ष
राजस्थान सरकार की फार्मर रजिस्ट्री और एग्रीस्टैक योजना राज्य के किसानों के लिए एक बड़ा बदलाव लाने वाली है। इससे कृषि क्षेत्र में पारदर्शिता, डिजिटल सुविधा और सरकारी योजनाओं की आसान पहुंच सुनिश्चित होगी। किसानों को चाहिए कि वे ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजित होने वाले कैंपों में भाग लें और अपनी फार्मर आईडी पंजीकृत कराएं ताकि वे इस डिजिटल परिवर्तन का हिस्सा बन सकें।